उद्योग मंत्री ने विधायक अमित गोरखे द्वारा विधानसभा में उठाई गई चिंता का जवाब देते हुए बैठक का वादा किया था। यह बैठक आज, 26 मार्च, 2025 को उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक के कार्यालय में आयोजित की गई।
इस अवसर पर विधायक अमित गोरखे ने बैठक का तत्काल आयोजन करने के लिए राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक को धन्यवाद दिया।
इस बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:
1) क्या महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की स्थापना के बाद से 40 से 50 साल पुरानी और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पुनर्वास नीति लागू की जानी चाहिए?
ऐसा करने से एमआईडीसी का राजस्व बढ़ेगा।
2) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी आवासीय हाउसिंग सोसायटियों और छोटे प्लॉट धारकों के निर्माण पूरा करने के लिए लगाया गया जुर्माना रद्द किया जाए और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। इससे अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगेगी और नागरिकों के घर सुरक्षित रहेंगे।
3) यूडीपीसीआर को नगर निगम की तरह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के औद्योगिक खंड के आवासीय खंड में लागू किया जाना चाहिए।
4) एमआईडीसी को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक खंड के आवासीय खंड को रियायती दरों पर पानी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि पानी की कमी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके।
टॉड एमआईडीसी, बालकनी बाड़े,
साथ ही आवासीय एमआईडीसी क्षेत्रों में जलापूर्ति दरों में कमी के संबंध में विधायक अमित गोरखे, विधायक उमा खापरे, महापौर मंगला कदम, उप महापौर केशवजी घोलवे, सुप्रिया चांदगुडे, कुशाग्रजी कदम, इस बैठक में जब सवाल उठाए गए तो उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने सभी सवालों का सकारात्मक जवाब दिया और आश्वासन दिया कि पिंपरी चिंचवड़ शहर में औद्योगिक आवासीय कॉलोनियों के लिए जल्द ही एक अलग नीति तैयार की जाएगी।
बैठक में विधायक उमा खापरे, पूर्व महापौर मंगला कदम, पूर्व उप महापौर केशवजी घोलवे, सुप्रिया चांदगुडे, कुशाग्रजी कदम और एमआईडी के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।